| प्रस्तुति की तारीख | 28 फरवरी 2025 |
| प्रस्तुतकर्ता | बिहार के वित्त मंत्री |
| आर्थिक विकास दर | बिहार सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। |
| जीएसडीपी (2023-24) | 8,54,429 करोड़ रुपये (मौजूदा कीमतों में), 4,64,540 करोड़ रुपये (स्थिर कीमतों में)। |
| जीएसडीपी विकास | 14.5% (मौजूदा कीमतों में), 9.2% (स्थिर कीमतों में)। |
| प्रति व्यक्ति आय | 36,333 रुपये (स्थिर कीमतों में), 66,828 रुपये (मौजूदा कीमतों में)। |
| सबसे अमीर/गरीब जिला | पटना (सबसे अमीर), शिवहर (सबसे गरीब)। |
| राजकोषीय घाटा | 35,660 करोड़ रुपये (2023-24), अनुमानित 29,095 करोड़ रुपये (2024-25)। |
| राजस्व बचत | 2,833 करोड़ रुपये (2023-24), अनुमानित 1,121 करोड़ रुपये (2024-25)। |
| कुल व्यय | 2.52 लाख करोड़ रुपये (2023-24), अनुमानित 2.79 लाख करोड़ रुपये (2024-25)। |
| विकास व्यय | 1.69 लाख करोड़ रुपये (2023-24), अनुमानित 1.77 लाख करोड़ रुपये (2024-25)। |
| कृषि | चावल उत्पादन में 21%, गेहूं में 10.7% की वृद्धि। पशुपालन और मत्स्य पालन में 9.50% की वृद्धि। |
| औद्योगिक क्षेत्र | 75,293.76 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश। सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में 58.6% योगदान। |
| सूक्ष्म उद्यम | निवेश में 135%, रोजगार में 107% की वृद्धि। |
| बड़े पैमाने के उद्यम | निवेश में 131%, रोजगार में 187% की वृद्धि। |
| खनन क्षेत्र | 9% की वृद्धि दर्ज की गई। |
| सड़क और बुनियादी ढांचा | ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई 2005 में 835 किमी से बढ़कर 2025 में 1.17 लाख किमी हो गई। |
| परिवहन विकास | बिहार में परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011-24 के दौरान 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। |
| सड़क घनत्व | 3167 किमी प्रति हज़ार वर्ग किमी, भारत में तीसरा सबसे अधिक। |
| डिजिटल गवर्नेंस | सीसीटीएनएस, सीएफएमएस, साइबर सेल, ई-चालान को अपनाया गया। |
| ऊर्जा खपत | प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 में 134 किलोवॉट घंटे से बढ़कर 2023-24 में 363 किलोवॉट घंटे हो गई। |
| सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं | 14.5% की वृद्धि हुई। |
| महिला सशक्तिकरण | 1,063.5 हज़ार स्वयं सहायता समूह बनाए गए। 2,198.4 एसएचजी को 46.9 हज़ार करोड़ रुपये का संचयी ऋण। |
| महिला श्रम भागीदारी | ग्रामीण: 24.8% से 33.5%, शहरी: 13.8% से 18% (2022-23 से 2023-24)। |
| शिक्षा और स्वास्थ्य | शिक्षा व्यय में 10 गुना, स्वास्थ्य व्यय में 13 गुना वृद्धि (पिछले 18 वर्षों में)। |
| बाल कल्याण बजट | 2016-23 के दौरान सालाना 19.4% की वृद्धि हुई। |
| ड्रॉपआउट दर | सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पांच वर्षों में 62.25% की गिरावट आई। |
| पर्यावरण और जलवायु | योजनाएं: ग्रीन बजट, जल-जीवन-हरियाली मिशन। वन आवरण 687 वर्ग किमी बढ़ा। |
