मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा शुरू
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी मिली। |
| उद्देश्य | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाजनक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्री परिवहन प्रणाली स्थापित करना। |
| वित्तीय स्वीकृति | परियोजना के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। |
| संरचना | - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत होल्डिंग कंपनी गठित की जाएगी।<br>- रीवा और ग्वालियर के लिए क्षेत्रीय कंपनियां बनाई जाएंगी।<br>- निगरानी के लिए तीन-स्तरीय संरचना। |
| संपत्ति उपयोग | होल्डिंग कंपनी द्वारा चालू और अचल संपत्तियों (जैसे बस टर्मिनल, बस स्टॉप) का विकास किया जाएगा। |
| नियम संशोधन | मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 में संशोधन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। |
| संचालन मॉडल | बस संचालन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा। |
| कंपनी अधिनियम, 2013 | - 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ।<br>- राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCTL) की स्थापना की।<br>- एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा पेश की। |
| PPP मॉडल | - सरकार और निजी क्षेत्र के बीच दीर्घकालिक समझौता।<br>- विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन।<br>- सड़क, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में प्रचारित। |
| PPP मॉडल के लाभ | - परियोजनाओं का समय पर और लागत-प्रभावी पूरा होना।<br>- गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि।<br>- सरकारी आय में वृद्धि। |