स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ कर संधि में 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' खंड निलंबित किया
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ कर समझौते में सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) खंड को निलंबित कर दिया है। |
| प्रभावी तिथि | 1 जनवरी, 2025 |
| विद्होल्डिंग टैक्स दर में परिवर्तन | भारतीय संस्थाओं को भुगतान किए गए लाभांश पर कर की दर 5% से बढ़कर 10% हो गई है। |
| निलंबन का कारण | 2023 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नेस्ले मामले पर फैसला। |
| मुख्य फैसला | MFN खंड भारत सरकार की अधिसूचना के बिना स्वतः लागू नहीं होता है। |
| पूर्व दर | निलंबन से पहले MFN खंड के तहत 5%। |
| समझौते का विवरण | भारत-स्विट्जरलैंड डीटीएए 30 अगस्त, 2010 को हस्ताक्षरित किया गया। |
| OECD सदस्यता का प्रभाव | कोलंबिया (2018) और लिथुआनिया (2020) के OECD में शामिल होने से कर शर्तें प्रभावित हुईं। |
| भारतीय कंपनियों पर प्रभाव | स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर कर दायित्व बढ़ गया है। |